आदिवासी विकास विभागातील अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचार्यांचे प्रश्न प्रलंबित

राहुरी तालुका प्रतिनिधी ( जावेद शेख ) 3 जानेवारी मा. प्राजक्त तनपुरे, मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांची अनुदानित आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी भेट घेऊन आदिवासी विकास विभागांतर्गत असणा-या अनुदानित आश्रमशाळेतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा केली व निवेदन दिले. अनुदानित आश्रमशाळेत निवासासाठी एका निवासी खोलीत कमाल दोन विद्यार्थी ठेवणे ही अट रद्द करुन कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य मार्गदर्शक सूचना प्राप्त व्हाव्यात, आश्रमशाळेत विद्यार्थी समूहाने निवासी असल्याने विद्यार्थ्यांना कोविड- १९ वर असलेली लस अथवा आवश्यक औषधोपचार प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात यावे किंवा आरोग्य विषयक विशेष उपाय योजना करावी जेणे करुन आश्रमशाळा- वसतिगृह नियमित सुरू करता येईल, कर्मचार्यांचे वेतन सतत अनियमित होणे, मागील तिन महिन्यांपासून कर्मचा-यांचे वेतन प्रलंबित आहे , सातव्या वेतन आयोगाचा फरक तात्काळ मिळावा, अन्य विभागातील कर्मचारी तसेच आदिवासी विकास विभागातीलच शासकीय आश्रमशाळेतील कर्मचार्यांचे वेतन अथवा फरक त्यांना नियमित अदा केले जाते मात्र अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचारी त्यापासून वंचित आहे. माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या हप्त्यांची समान विभागणी करुन प्रत्येक वर्षी एक याप्रमाणे पाच हप्त्यांत देण्याचे शासन आदेश आहेत. यामध्ये पेंशनपात्र कर्मचा-यांचे सर्व हप्ते भविष्य निर्वाह निधी मध्ये जमा होणे तसेच अंशदान निवृत्ती वेतन धारक कर्मचार्यांचा पहिला हप्ता जुलै २०१९ पर्यंत रोखीने देणे अपेक्षित होते मात्र अद्याप ते झाले नाही. या व अन्य प्रश्नांबाबतचे निवेदन मा. मंत्री यांना देण्यात आले. यावेळी आश्रमशाळेतील कर्मचारी शिष्टमंडळात संजयकुमार शिंदे, सी. आर. शिरोळे , एस्. बी. आंत्रे , एम् . बी. पगारे , एस्. एम् पवार , डी.एस. मलाव , जी.व्ही.खर्चे,जे.व्ही.सुर्यवंशी , व्हि. टी. लोंढे आदि मुख्याध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.