पाटण हिंदू सम्राट प्रतिनिधी उमेश सुतार यांजकडून
पोलिस भरतीसंदर्भात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करुन संबंधित विद्यार्थ्यांची पात्रता, वयोमर्यादा पाहून त्यांच्याकडून वाढीव परीक्षा शुल्क 15 दिवसांत भरुन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर पोलिस महासंचालक कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ शासनास सादर करणार आहेत. तसे आदेश गृह विभागाने आज काढले. दरम्यान, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाच्या तथा अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जावर अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
गृह विभागाच्या आदेशानुसार…
‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडावी
‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू करावी
जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून करावा विचार
‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारावे
वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरुन घेण्यात येईल; 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी
पोलिस महासंचालकांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करावा
गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र, आज गृह विभागाचे उपसचिव शिरीष मोहोड यांनी पोलिस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले. दरम्यान, गृह, सार्वजनिक आरोग्य व मेडिकल विभागाअंतर्गत रिक्‍त पदांची भरती करण्यास वित्त विभागाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. मात्र, गृह विभागाच्या निर्णयात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा आणि संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांकडून वाढीव परीक्षा शुल्क भरून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, या आदेशात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा ‘ईडब्ल्यूएस’मधून विचार करावा, असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गृह विभागाने संबंधित विभागाला पूर्वीच्या निर्णयाचे शुध्दीपत्रक काढण्याचेही आदेश दिले आहे.
