कर्मचाऱ्यांना अटीची पूर्तता करावी लागणार
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड
नांदेड:वाघाळा महापालिकेला ता. एक जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करून ता. एक डिसेंबर २०२० पासून प्रत्यक्ष वेतन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.मात्र, शासनाकडून यावर होणाऱ्या खर्चासाठी कोणतीही स्वतंत्र अनुदान दिले जाणार नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
नांदेड वाघाळा महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी (ता. २३) एका पत्राद्वारे सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यामुळे अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी दुसरीकडे कर निर्धारण, कर वसुली,थकबाकी वसुलीआणि इतर बंधनेही टाकली आहेत. त्यामुळे भविष्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आणखी चांगल्या पद्धतीने कामे करावी लागणार आहेत.
नांदेड वाघाळा महापालिकेला ता. एक जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करून ता. एक डिसेंबर २०२० पासून प्रत्यक्ष वेतन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.मात्र, शासनाकडून यावर होणाऱ्या खर्चासाठी कोणतीही स्वतंत्र अनुदान दिले जाणार नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर महापालिकेतील विकासकामे,त्यासाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहिल, याची खात्री करावी, असेही सांगितले आहे.
उपाययोजना बंधनकारक
सातवा वेतन आयोगाचा भार पेलण्यासाठी शासनाने महापालिकेला काही वित्तीय सुधारणांच्या अटी बंधनकारक केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून त्याचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्केच्या मर्यादेत राहील,याबाबत उपाययोजना करणे अनिवार्य राहील. जीआयएस मॅपिंग अथवा अन्य मार्गाने मालमत्तेचे अद्ययावत सर्व्हे करून जुलै २०२१ पूर्वी शंभर टक्के मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपाययोजना बंधनकारक आहे.
महापालिकेला हे बंधनकारक
शंभर टक्के मालमत्तेच्या बाबतीत मालमत्ता कराची पुनर्निधारणा करण्याची कार्यवाही मार्च २०२१ पूर्वी करणे बंधनकारक राहील. अशा तऱ्हेने सुधारित होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चालू मागणीपैकी ९० टक्के वसुली मार्च २०२१ पर्यंत करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहील. मालमत्ता कराच्या मागणीबाबत पुनर्निधारणा केल्यानंतर मालमत्ता कराच्या थकबाकीपैकी किमान पन्नास टक्के वसुली मार्च २०२१ पूर्वी करणे बंधनकारक राहील. पाणीपट्टीच्या रक्कमेपैकी ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणी पुरवठा योजनेची सुधारणा, पाणी पुरवठा विषयक अनिवार्य व आवश्यक कामे यांच्यासाठीच करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहणार आहे.
कामाचा वेग वाढवावा लागणार
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी महापौर मोहिनी येवनकर,आयुक्त डॉ.सुनील लहाने यांच्यासह पदाधिकारी व इतरांचे आभार मानले असले तरी आता महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडे देण्यात आलेल्या कामांचाही वेग वाढवावा लागणार आहे. कर निर्धारण,करवसुली,थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून ती कामे वेळेवर पूर्ण करावी लागणार आहेत.अन्यथा सातव्या वेतन आयोगाला मुकण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
