दि.२९/१२/२०२०
कवठेमहांकाळ- विद्याधर रास्ते.
23 जुलै 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळामार्फत राज्यातील सर्व सहाय्यक कामगार आयुक्त व सरकारी अधिकाऱ्यांना आदेश करण्यात आले आहेत की, त्यांनी 30 नोव्हेंबर पर्यंत सर्व प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करावा. तरीसुद्धा सांगली जिल्ह्यामध्ये दहा हजारापेक्षाही जास्त अर्ज प्रलंबित आहेत. याबाबत सांगली कामगार आयुक्तांना अनेक वेळा निवेदने देऊन सुद्धा कार्यवाही झालेली नाही. सध्या महाराष्ट्रामध्ये काही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्या निमित्ताने अचारसंहिता लागू आहे. परंतु ज्या लाभार्थींच्या अर्जा बद्दल यापूर्वी निर्णय झालेले आहेत, तसेच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी संबंधित खात्याकडे अर्ज दाखल केलेले आहेत, त्या अर्जांच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यास आचारसंहिता काळामध्ये सुद्धा कोणतीही अडचण नसते. तरीसुद्धा आचारसंहितेचा चुकीचा अर्थ काढून सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयामध्ये सर्वच कामे थांबवण्यात आलेली आहेत. ही कामे त्वरित सुरू करावीत अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटक यांच्या वतीने देण्यात आले आहे.
१) सांगली जिल्ह्यात 20 पेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांचा आज पर्यंत मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या विधवा पत्नींना अद्यापि अंत्यविधीची रक्कम अथवा आर्थिक सहाय्य, नुकसान भरपाई मंडळाच्या नियमाप्रमाणे अर्ज करून ही अद्याप मिळालेली नाही.
२) मागील वर्षी महापुराने सांगली जिल्ह्यात अनेक बांधकाम कामगारांची घरे पडून प्रचंड नुकसान झाले आहे, अशा कामगारांची घरे बांधण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी. असे आदेश दोन वर्षापासून बांधकाम कल्याणकारी महामंडळाकडून देऊन सुद्धा अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
३)27 /07 /2020 पूर्वी पाच हजारपेक्षा जास्त कामगारांचे नाव नवीन सभासद होणे, ओळखपत्राचे नूतनीकरण करणे, व लाभ मिळण्याचे अर्ज मंजूर होणे प्रलंबित आहेत. तसेच डिसेंबर 2019 पूर्वी ज्या कामगारांनी अवजारे साहित्य विकत घेण्यासाठी ५००० रुपये मिळण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.४)बांधकाम कामगारांच्या मुलांची शिष्यवृत्ती, प्रसुतीसाठीचे अर्थसहाय्य, गंभीर आजाराचे आर्थिक सहाय्य, विवाहासाठी चे आर्थिक सहाय्य याबाबत योजनानिहाय प्रलंबित अर्जाची यादी निवेदनासोबतहि या अर्जासोबत जोडलेली आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
५)23 जुलै पूर्वीपासूनचे सर्व अर्ज ऑनलाईन करण्याच्या नावाखाली प्रलंबित ठेवल्याने बांधकाम कामगारांवर अन्याय केला जात आहे. जवळपास दहा हजारांपेक्षा जास्त प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्तांना सत्वर आदेश करावा ही विनंती.
या शिवाय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व भारत सरकार यांच्याकडे खालीलप्रमाणे मागण्या करण्यात येत आहेत.
१)देशातील 44 कामगार कायदे रद्द करून कामगारांचे मूलभूत हक्क काढून घेऊन जो श्रमसंहिता लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे तो तातडीने रद्द करावा.
२)देशातील एकूणच शेतकऱ्यांच्या विरोधी केंद्र सरकारने केलेले तीन कायदे त्वरित रद्द करावेत.
३) वीज दुरुस्ती विधेयक भारत सरकारने मागे घ्यावे.
अशा आशयाचे निवेदन आज महाराष्ट्र राज्य बांधकाम फेडरेशन सांगली जिल्हा यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या निवेदनावर ती कॉम्रेड शंकर पुजारी जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटक. कॉम्रेड विजय बचाटे जनरल सेक्रेटरी निवारा बांधकाम कामगार संघटना. त्याचबरोबर
सुमन पुजारी, विशाल बडवे, राम कदम ,तुकाराम जाधव, शंकर कुंभार ,हनुमंत माळी, निलोफर डांगे ,संजय डबे, दादा बुद्रुक ,संतोष बेलदार, विष्णू माळी, शीतल मगदूम, रावसो पाटील, जोत्स्ना रास्ते, वर्षा गडदे, रोहिणी कांबळे, सुरेखा पाटील, प्रदीपकुमार जाधव, बाळासो सुतार, संतोष सूर्यवंशी, दीपक मोरे, विद्या भोरे, यांच्यासह अनेक बांधकाम कामगार निवेदन यावेळी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजर होते.
हिंदूसम्राट न्युज 