पाटण हिंदू सम्राट प्रतिनिधी उमेश सुतार यांजकडून
केंद्र सरकारच्या फेम-२ योजनेअंतर्गत पीएमपी विजेवर धावणाऱ्या (इलेक्ट्रिकल बस- ई-बस) १५० गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. नव्या वर्षांत या गाडय़ा टप्प्याटप्प्याने पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणार असून प्रति बस ५५ लाख रुपयांचे अनुदान पीएमपीला केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. नव्याने गाडय़ात प्राप्त होणार असल्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना उच्च दर्जाची सुविधा मिळेल, असा दावा पीएमपीकडून करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून फास्टर अॅडॉप्शन अॅण्ड मॅन्युफॅ क्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हेइकल्स-२ ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पीएमपीने ६०० ई-बससाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. केंद्र सरकारने १५० गाडय़ा भाडेकराराने घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्याबाबतची माहिती खासदार गिरीश बापट आणि पीएमपीचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजेंद्र जगताप यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने या वेळी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारकडून प्रति बस ५५ लाख रुपये पीएमपीला मिळणार आहेत. त्यामुळे पीएमपीने ई-बस साठीची निविदा प्रक्रिया राबविली होती. मात्र योग्य दर प्राप्त न झाल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्याबाबतची माहिती केंद्र सरकारला दिल्यानंतर केंद्राने ३१ डिसेंबपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास पीएमपीला मुदतवाढ दिली होती, असे डॉ. राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले. शहराची वाढती लोकसंख्या, इंधनवाढ अशा कारणांमुळे पीएमपीचा तोटा वाढत आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी ६०० ई-बस खरेदीचे नियोजन आहे. ई-बस मुळे प्रदूषणमुक्त सेवा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी सांगितले.