व्हीसेरा तपासणीतील दिरंगाई दुर करण्यासाठी शासनाने केले नियोजन

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड

नांदेड:दि.26.न्यायवैधक प्रयोग शाळेला तपासणीसाठी पाठवलेले व्हीसेरा अहवाल तीन-तीन वर्ष प्रलंबित राहत असल्याने महाराष्ट्राच्या मानवी हक्क आयोगाने स्वत: याचिका दाखल करून दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मुंबईसह राज्यभरातील पोलीसांना त्यांच्याकडील व्हीसेरा अहवाल तपासणीसाठी कोठे पाठवायचे याबद्दलचा सविस्तर शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षक व औषधी द्रव्य विभागाच्या कार्यासन अधिकारी स्वाती लोहार यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.

एखाद्या व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर त्याचा प्राथमिक श्वविच्छेन अहवाल तयार होतो. तरीही सविस्तर तपासणीसाठी त्या मयत व्यक्तीच्या व्हीसेरा न्यायवैध शाळेला तपासणीसाठी पाठविला जातो. त्यात होणारी दिरंगाई आणि अतिउशीर त्या प्रकरणाच्या अंतिम अहवालासाठी अडचणीचा ठरतो. याबद्दल प्रसार माध्यमांनी आवाज उठवला तेंव्हा. महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने स्वत: याचिका दाखल करून घेतली आणि त्यावर दिलेल्या निर्णयानुसार व्हीसेरा तपासणीत होणारा विलंब अत्यंत जलदगतीने दुर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.त्यानुसार राज्य शासनाने त्यासाठी एक सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात मुंबईतील सर्व पोलीस ठाण्यांना वेगवेगळी विभागणी करून त्या रुग्णालयात आपल्याकडील व्हीसेरा तपासणीसाठी पाठववावे. असे सुनिश्चित केले आहे. मुंबई शिवाय राज्य भरातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कोणत्या रुग्णालयात हे व्हीसेरा तपासणीसाठी पाठवावे याला सुनिश्चित केले आहे. त्यात एक-एका शासकीय महाविद्यालयाला 3 ते 5 जिल्ह्यांचे व्हीसेरा तपासणी अहवाल तपासावेत असे सुचित केले आहे. हा शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202012231101497313 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.

नांदेड येथील डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालयात नांदेड आणि हिंगोली या दोन जिल्ह्यामधील सर्व पोलीस ठाण्यांचे व्हीसेरा अहवाल तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सोबतच शासकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक जिल्ह्यांची तपासणी होईल. परभणी आणि बीड या जिल्ह्यांचे व्हीसेरा अहवाल शाकीय महाविद्यालय अंबेजोगाई येथे तपासले जातील. लातूर एकच जिल्हा असा आहे. ज्यासाठी शासकीय वैद्यकिय विज्ञान संस्था लातूर यांची व्हीसेरा तपासणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे