कमलेश शेवाळे /अहमदनगर प्रतिनिधी
अहमदनगर दि-२५ (प्रतिनिधी)- पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यां दिनांक १ऑक्टोबर २०२० रोज शासकीय परिपत्रक क्र-सा. प्र.१/आर आर/११५१/२०२० काढून सर्व बँका, पतसंस्था, पतपेढी यांना स्पष्टपणे वसुलीबाबतचे आदेश दिलेले असताना या आदेशाला कोलदंडा देण्याचे काम या बँका, पतसंस्था आणि पतपेढी यांच्याकडून केले जात आहे. या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की ,कर्जाच्या वसुली साठी कोणत्याही सर्व सामान्य जनतेला वा कर्जदाराला वेठीस धरू नये,त्यांचा मानसिक , शारीरिक, त्रास देऊ नये तरी पण या बँका ,पतसंस्था, पतपेढ्या या विनंती पत्र,स्मरण पत्र आणि चर्चासत्राच्या गोंडस नावाखाली मनमानी आणि बेमालूमपणे कर्ज वसुली करत आहे.
कोरोनामुळे आधीच लोकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना जर या बँका, पतसंस्था, पतपेढ्या उर्मटपणा करत असतील तर याना वेळीच चाप लावला पाहिजे. या बँका, पतसंस्था, पतपेढ्या आम्हाला विभागीय आयुक्त यांचा आदेश लागू होत नाही असे उडवा उडवीचे उत्तरे देतात. विभागीय आयुक्त आम्हाला माहिती नाही असे टोलवाटोलवी करत आहेत. लॉकडाऊन संपले म्हणजे लगेचच काय लोकांकडे पैशाचा महापूर आला आहे असे या बँक ,पतसंस्था ,पतपेढ्या यांना वाटत आहे.यांनी परत लोकांना मानसिक त्रास, धमकी, कायदेशीर कारवाई , छळवणूक चालू केली आहे.अश्या या मुजोर बँकांना , पतसंस्था आणि पतपेढ्या याना वेळीच शासनाने लगाम घालावा ,अशी मागणी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समिती राष्ट्रीय अध्यक्ष दिपक कांबळे यांनी राज्यशासनाकडे केली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरात लवकर राज्य शासनाने परिपत्रक काढून ते वर्तमानपत्रा मध्ये जाहीररीत्या प्रकाशित करावे कारण शासनाचा कोणताच आदेश सर्वसामान्य जनतेला माहीत नसतो याचाच गैरफायदा या बँका, पतसंस्था ,पतपेढ्या घेत असतात. काही बँका, पतसंस्था तर जळू लागल्याप्रमाणे सर्व सामान्य जनतेला भरमसाठ व्याज घेऊन लुटत आहे .याला कुठे तरी पायबंद घातला गेला पाहिजे.
लॉकडाऊन कालावधीमध्ये किती बँका, पतसंस्था, पथपेढ्या यांनी शासनाला आर्थिक मदत केली हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येक वेळी शासनच यांच्या पाठीशी उभे राहत असते ,मग या बँका , पतसंस्था, पथपेढ्या जर शासनाचा आदेश पाळत नसतील तर यांचा परवाना रद्द करावा अशीही मागणी दिपक कांबळे यांनी केली आहे.कारण जर शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार जर या बँका, पतसंस्था, पतपेढ्या चालत नसतील तर यांच्यावर कठोर कारवाई शासनाने करावी . तसेच जिल्हाधिकारी यांनी दरमहा जिल्हा अग्रणी बँकेसह सर्व बँकांच्या प्रतिनिधीची जिल्हास्तरीय शासकीय अधिकाऱ्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा अशी मागणी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीच्या वतीने प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
हिंदूसम्राट न्युज 